राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये सवाल
बिल आने के बाद संवैधानिक विकल्प राज्यपाल के पास कौन-कौन से होते हैं?
ये जरूरी है कि फैसले के समय गर्वनर मंत्रिपरिषद की सलाह मानें?
कोर्ट में गर्वनर के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं?
आर्टिकल 361 के जरिए राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को रोक सकता है?
संविधान में अगर गर्वनर के लिए समयसीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट ये कर सकती है?
कोर्ट में राष्ट्रपति के फैसलों को चैलेंज कर सकते हैं?
क्या कोर्ट राष्ट्रपति के फैसलों की समयसीमा फिक्स कर सकता है?
क्या ये जरूरी है कि राष्ट्रपति कोर्ट की राय ले?
क्या कोर्ट राष्ट्रपति और गर्वनर के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही सुनवाई कर सकता है?
आर्टिकल 142 के जरिए गर्वनर या राष्ट्रपति के कार्यों और आदेशों को बदल सकते हैं?
राज्य विधानसभा से पारित कानून, राज्यपाल की अनुमति के बिना लागू हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले भेजना जरूरी है?
ऐसा आदेश जो संविधान के अनुरूप ना हो, कोर्ट दे सकती है?
केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?